मध्यप्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित प्रशासनिक पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 190 अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारी अब प्रशासनिक रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन माने जाएंगे।
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा पदोन्नति का लाभ
जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार संभालने की तिथि से राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ मिलेगा। फिलहाल उनकी तैनाती उसी जिले में बनाए रखी गई है, जहां वे वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
किन अधिकारियों को मिला प्रमोशन
पदोन्नति सूची में तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख (एसएलआर) और प्रभारी डिप्टी कलेक्टर शामिल हैं। आदेश में ऐसे अधिकारियों को भी लाभ दिया गया है जिन्होंने पहले प्रभारी डिप्टी कलेक्टर या एसएलआर का पद स्वीकार किया था, लेकिन कार्यवाहक रूप में उच्च पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया था।
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी पदोन्नति प्रक्रिया पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यदि भविष्य में अदालत का फैसला इस विषय पर कोई प्रभाव डालता है, तो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
डीपीसी बैठक के बाद जारी हुए आदेश
जानकारी के अनुसार, सोमवार को इंदौर स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेलवेंद्रन तथा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने पदोन्नति प्रस्तावों की समीक्षा की। समिति की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी किए गए।
सूत्रों के मुताबिक, पदोन्नति के लिए करीब 250 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था। इनमें प्रभारी तहसीलदार, तहसीलदार और एसएलआर शामिल थे। पहले चरण में 190 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।
नायब तहसीलदारों की पदोन्नति प्रक्रिया भी अंतिम चरण में
राजस्व विभाग अब नायब तहसीलदारों की पदोन्नति प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने की तैयारी में है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में प्रभारी तहसीलदार के रूप में कार्यरत करीब 200 नायब तहसीलदारों को नियमित तहसीलदार पद पर पदोन्नत करने के आदेश भी जल्द जारी किए जा सकते हैं।
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