नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें सूखा प्रबंधन के लिए कर्नाटक को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय मदद जारी करने का आग्रह किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि वे इस मामले में निर्देश प्राप्त करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों को अदालत का रुख करना होता है। शीर्ष…
