भोपाल में अवैध कॉलोनियों और अधूरी आवासीय परियोजनाओं को लेकर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित विशेष जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुबह 11 बजे शुरू हुई सुनवाई दोपहर करीब 2:30 बजे तक चली, जिसमें कुल 287 शिकायतें दर्ज की गईं। जिला प्रशासन के अनुसार अधिकांश आवेदन सड़क, पेयजल, बिजली, सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से जुड़े थे। भोपाल जिला प्रशासन नियमित जनसुनवाई व्यवस्था संचालित कर रहा है।
नगर निगम, एसडीएम और सहकारी विभाग ने सुनीं शिकायतें
जनसुनवाई में नगर निगम, सहकारी विभाग तथा जिले के सभी एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं। कई आवेदकों ने बताया कि वर्षों पहले प्लॉट या मकान खरीदने के समय बिल्डरों ने सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी कॉलोनियों में आवश्यक विकास कार्य अधूरे हैं।
श्याम हाईलाइट सोसाइटी के रहवासियों ने रखी समस्या
श्याम हाईलाइट सोसाइटी के निवासी भी जनसुनवाई में पहुंचे। उनका कहना है कि कॉलोनी में 50 से अधिक मकान बनने के बावजूद पक्की सड़क, स्थायी बिजली कनेक्शन, सीवेज नेटवर्क और नियमित जलापूर्ति जैसी सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी हैं। रहवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने परियोजना शुरू करते समय जिन सुविधाओं का वादा किया था, वे अब तक पूरी नहीं की गईं।
गार्डन वैली कॉलोनी का मामला भी पहुंचा प्रशासन के सामने
गार्डन वैली कॉलोनी निवासी साधना मिश्रा ने प्रशासन को बताया कि उन्होंने वर्ष 2008 में यहां प्लॉट खरीदा था। उनके अनुसार खरीदारी के समय बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कॉलोनी में मंदिर के लिए आरक्षित भूमि का भी कथित रूप से विक्रय कर दिया गया।
कई मामलों में बिल्डरों से मांगा गया जवाब
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) सुमित कुमार पांडे ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में कुछ मामलों पर संबंधित बिल्डरों से चर्चा की गई है। उन्होंने आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, हालांकि अनेक कॉलोनियों में विकास कार्य अभी भी अधूरे हैं। प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया कि सभी मामलों का तत्काल निराकरण संभव नहीं हो सका और अब तक सीमित संख्या में शिकायतों का समाधान किया जा सका है।
मकान का कब्जा नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आईं
जनसुनवाई के दौरान कुछ आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया कि भुगतान करने के बावजूद उन्हें अब तक मकानों का कब्जा नहीं मिला है। प्रशासन ने ऐसे मामलों की भी जांच शुरू करने की बात कही है।
क्षेत्रवार जनसुनवाई पर प्रशासन कर रहा विचार
जिला प्रशासन के अनुसार जिन इलाकों से लगातार अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां भविष्य में क्षेत्रवार विशेष जनसुनवाई आयोजित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी प्राप्त आवेदनों की तथ्यात्मक जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
