बालाघाट। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर दिए बयान पर पलटवार करते कहा कि उन्हें पहले जवाब देना होगा कि वे किसके साथ हैं, शरणार्थियों के या घुसपैठियों के?
यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देगा, जो सालों से यहां रह रहे हैं, न कि यह कानून किसी की नागरिकता को छीनने का काम करेगा। ऐसे कानून का विरोध करने वाले देश का विरोध कर रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है।
पटेल गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कांग्रेस के महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना व केंद्र की नौकरियों में 50 प्रतिशत भर्ती के वादे पर पटेल ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि उसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, तो वह क्या गारंटी देगी?