मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के नए मुखिया डॉ. मोहन यादव हार्ड हिंदुत्व की राह पर की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तीन दिन में जो फैसले लिए हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाए हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढऩे वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को तय समय में पूरा करना सरकार का पहला एजेंडा है। उनकी कोशिश यही होगी कि सरकार का चेहरा बदला है, तो लोगों को धरातल पर कामकाज में फर्क भी दिखे।
तेरह दिसंबर को डा. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की और शाम को ही पहला फैसला पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का लिया, इसके आदेश भी तत्काल जारी कर दिए। हालांकि इसके लिए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है, लेकिन इसके लिए हर शहर में उडऩदस्ते गठित किए जा रहे हैं। सभी कलेक्टर और एसपी अपने-अपने जिलों में धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर इस आदेश का पालन कराने में जुट गए हैं।
एक सप्ताह बाद प्रशासन तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर जब्त करेगा। एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुछ इसी तरह का फैसला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ले चुकी है। इसका ड्राफ्ट भी यूपी से ही मंगाकर तैयार किया गया है। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। यादव ने ये भी साफ कर दिया कि सरकार सनातन की राह पर चलेगी। इसी तरह डीजे पर भी रोक लगाई है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और यात्राओं में सिर्फ दो डीजे की अनुमति दी जाएगी। डीजे भी मध्यम आकार के होने चाहिए। डीजे और लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति लेनी होगी।
खुले में मांस-मछली की बिक्री प्रतिबंधित
उत्तर प्रदेश की तरह ही अब मप्र में भी खुले में मांस-मछली की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय ने साफ कर दिया है कि ये हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी। धार्मिक स्थलों से सौ मीटर के दायरे में इस तरह की दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का कई धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। पूरे प्रदेश में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने का अभियान शुरू कर दिया है।
मोदी की गारंटी और पार्टी का संकल्प पत्र
डा. मोहन यादव ने कलेक्टर, कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली योजनाएं और भाजपा के संकल्प पत्र को जल्द से जल्द पूरा करना है। इसके लिए एक सप्ताह में एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि जिस योजना को लागू करने में वित्तीय समस्या न हो, उसे तुरंत शुरू कर दिया जाए। जहां बजट और मंजूरी जरूरी हो, उसके लिए वित्त विभाग से चर्चा कर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक पीएम एक्सिलेंस कॉलेज खोलने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी तक एक्सिलेंस स्कूल ही खोले गए थे। सीएम ने इसके पीछे यह तर्क दिए कि गरीब और मध्यमवर्गीय स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा देने के लिए यह कॉलेज खोले जाएंगे।
सुशासन की राह पर
मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी कलेक्टर-कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट कर दिया कि ईमानदारी से काम करने वालों को ही फील्ड में तैनात किया जाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण संबंधी आदेश जारी कर सुशासन की झलक भी दिखा दी है। सीएम हेल्प लाइन के आंकड़ों के मुताबिक राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें नामांतरण संबंधी मामलों की आती हैं। प्रदेश में बोरवेल में बच्चों के गिरने और हो रही मौतों से बचने के लिए सभी कलेक्टरों की जवाबदारी तय करना भी इसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम माना जा रहा है।
कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर वाला एक्शन
मप्र में भी यूपी की तज प र कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर वाला एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि पूर्ववर्ती सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर से एक्शन शुरू कर दिया था, लेकिन डॉ. मोहन यादव ने आते ही संदेश दे दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसकी झलक भोपाल में हुई कार्रवाई में देखने को मिली। मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर भोपाल जनता क्वार्टर में प्रशासन का हथौड़ा और बुलडोजर का एक्शन दिखा। आज नर्मदापुरम में बुलडोजर चल रहा है।