नई दिल्ली।आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
गोयल ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में छह फैसलों पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चार फीसदी डीए बढ़ा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डियरनेस एलोवेंस (DA) को और पेंशनधारकों के डियरनेस रिलीफ(DR) में 1 जनवरी 2024 से चार फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। चार फीसदी डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
केंद्रीय कर्मियों की इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है और डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी डीए की कुल राशि 9000 रुपये होगी। जिन कर्मियों का मूल वेतन 25 हजार रुपये है तो उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये का फायदा होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से उनका डीए 12500 रुपये हो जाएगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35 हजार रुपये है तो उसे प्रतिमाह 1400 रुपये ज्यादा मिलेंगे। 50 प्रतिशत के हिसाब से उसका डीए 17500 होगा। ऐसे कर्मी, जिन्हें 52 हजार रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है, डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 2080 रुपये से ज्यादा का लाभ होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से डीए राशि 26000 हो जाएगी।
किसानों को तोहफा
इसके साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया AI मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है।