कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनधारकों को बड़ा झटका लगने वाला है। ईपीएफओ के एक सर्कुलर के मुताबिक करीब 25,000 पेंशनधारकों की पेंशन में कटौती हो सकती है। ईपीएफओ ने अधिकारियों को इन पेंशनधारकों से बढ़ी हुई पेंशन लेने के लिए वसूली का निर्देश भी दिया है।
रिटायरमेंट फंड संगठन के इस कदम का विरोध शुरू हो गया है। इसके खिलाफ सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर सर्कुलर को रद्द करने की मांग की है। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर रहा है कि वह 2014 के बाद से रिटायर होने वाले कर्मचारियों की उच्च पेंशन की फिर से जांच करेगा। सर्कुलर के मुताबिक वे पेंशन धारक जो उच्च पेंशन के लिए सब्सक्राइब किए बिना 1 सितम्बर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी पेंशन की फिर से जांच की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों को उच्च पेंशन लेने वाले सदस्यों को नोटिस भेजने और मामला साबित न कर पाने पर अतिरिक्त भुगतान की गई पेंशन की वसूली करने का निर्देश दिया है। भुगतान की गई उच्च पेंशन की वसूली चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों की उच्च पेंशन का भुगतान जनवरी, 2023 से बंद करने को कहा है। सर्कुलर के मुताबिक ऐसे मामलों में 5000 रुपए या 6500 रुपए की सीमा तक वेतन पर पेंशन तुरंत बहाल की जा सकती है। सर्कुलर को लेकर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सर्कुलर को रद्द करने और उच्च पेंशन जारी रखने का आग्रह किया है।
