संयुक्त राष्ट्र| पश्चिमी देशों के साथ-साथ चीन और रूस द्वारा आम सहमति जताने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर भारत अकेला खड़ा रहा और उसने चेतावनी दी कि यह प्रस्ताव लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे आतंकवादी समूहों को सहायता की अनुमति दे सकता है।
अन्य सभी 14 सदस्यों के समर्थन के साथ शुक्रवार को पारित प्रस्ताव दो साल के लिए आतंकवादी समूहों पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से ‘मानवीय सहायता’ कहे जाने वाले प्रावधान को छूट देता है।
भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस कदम को आतंकवादी समूहों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का ‘मजाक’ बताया और चेतावनी दी, “इस तरह की छूट से हमारे क्षेत्र में राजनीतिक स्थान में आतंकवादी संस्थाओं को ‘मुख्यधारा’ में लाने में मदद नहीं मिलनी चाहिए।”
उन्होंने कहा, “हमारे पड़ोस में आतंकवादी समूहों के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें इस परिषद द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी समूह शामिल हैं, जिन्होंने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए खुद को मानवतावादी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के रूप में फिर से अवतार लिया।”
उन्होंने कहा, “ये आतंकवादी संगठन धन जुटाने और लड़ाकों की भर्ती के लिए मानवीय सहायता क्षेत्र की छत्रछाया का उपयोग करते हैं।”
परिषद ने इस घटना को मान्यता दी है और एलईटी से जुड़े फ्रंट संगठनों जैसे अल-अख्तर ट्रस्ट इंटरनेशनल या जैश से जुड़े अल रशीद ट्रस्ट जैसे संगठनों से जुड़े व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो मानवतावादी समूहों के रूप में मुखर संगठन पाए गए हैं।
कंबोज ने कहा कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर सहित उनके सहयोगियों पर परिषद के प्रस्ताव 1267 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के लिए निगरानी टीम के लिए एक भूमिका देने की भारत की मांग को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा, “भारत ने 1267 मॉनिटरिंग टीम के लिए मजबूत रिपोर्टिग मानकों और तंत्र के साथ एक सक्रिय भूमिका के प्रस्ताव के पाठ में मांग की थी। हमें खेद है कि इन विशिष्ट चिंताओं को आज अपनाए गए अंतिम पाठ में पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया।”
प्रस्ताव पेश करते हुए अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा, “हम सभी को मानवतावादी भागीदारों को दुनिया के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए, चाहे वे कहीं भी रहते हों, जिनके साथ रहते हों और जो उनके क्षेत्र को नियंत्रित करते हों।”
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों ने सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में समस्याएं पैदा कीं और मानवीय संगठनों ने छूट के लिए कहा था।
चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि गेंग शुआंग ने छूट का समर्थन करते हुए कहा कि बीजिंग ने इस तरह के उपायों के लिए कहा था और संकल्प के सह-प्रायोजक अमेरिका और आयरलैंड इसका जवाब दे रहे थे।
साथ ही उन्होंने अमेरिका और भारत जैसे देशों द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों की आलोचना की।
उन्होंने जोर देकर कहा, “वे प्रतिबंध अक्सर बड़ी अराजकता और आपदा पैदा करते हैं और मानवीय संकट को बढ़ाते हैं।”
रूस के स्थायी प्रतिनिधि अन्ना एवतिग्नीवा ने भी देशों द्वारा रखे गए आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंधों की आलोचना की।
केवल परिषद को प्रतिबंध लगाने चाहिए और उसे देशों के राजनीतिक दृष्टिकोण से मुक्त मानवीय पहलुओं पर निर्णय लेना चाहिए।
भारत में, कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने भारत के बहिष्कार का स्वागत करते हुए इसे ‘अच्छा कदम’ बताया।
उन्होंने ट्वीट किया, “प्रस्ताव के पीछे की मानवीय चिंताओं को समझते हुए मैं भारत के उन आपत्तियों से पूरी तरह सहमत हूं, जिसने इसके बहिष्कार को प्रेरित किया। हमें रुचिकांबोज के शब्दों को साबित करने के लिए सबूत के लिए सीमा पार देखने की जरूरत नहीं है।”
