धार
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दहेज सामग्री के रूप में दी जाने वाली घटिया सामग्री के मामले में धार कलेक्टर ने तीन फर्मों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही बुरहानपुर में इस योजना में दी जाने वाली सामग्री को लेकर नाराजगी जताते हुए अब सामग्री के बजाय विवाहित जोड़े को चेक सौंपने का ऐलान किया था।
धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने डही जनपद सीईओ की शिकायत पर कन्यादान योजना में सामग्री सप्लाई करने वाली तीन फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही भी की है। दरअसल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री घटिया स्तर की पाए जाने पर बुधवार को डही में सरकारी सामूहिक विवाह कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा था। इसमें 314 जोड़ो का विवाह होना था। आयोजन निरस्त होने के बाद से इस काम से जुड़े अफसरों की वर्किंग पर सवाल उठाए जा रहे थे।
इस योजना में घटिया सामग्री दिए जाने को लेकर धरमपुरी-मनावर में हुए आयोजनों में भी विरोध किया जा चुका था। इसे भी कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और जिम्मेदार फर्म पर कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके बाद शुक्रवार देर शाम डही जनपद सीईओ कंचन डोंगरे की शिकायत पर सामग्री सप्लाई करने वाली उमरबन की फर्म अम्बिका ट्रेडर्स के नवीन पाटीदार व रतलाम की फर्म अनुमालाव के आशीष चोपड़ा सहित आर्ट एन्ड सप्लायर्स की वर्षा गोयल के खिलाफ कुक्षी थाने में धारा 420 व 34 में प्रकरण दर्ज किया गया है।
अब योजना में सामग्री के बजाय मिलेगा चेक
सीएम चौहान ने शुक्रवार को बुरहानपुर में इस योजना में दी जाने वाली सामग्री को लेकर जनसभा में कहा था कि योजना बनाने के बाद उनकी इच्छा सामग्री देने की थी लेकिन घटिया सामग्री दिए जाने की शिकायतों के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि अब योजना में 56 हजार की सामग्री देने के बजाय इतनी ही राशि का चेक वर वधू के जोड़े को दिया जाएगा। इस राशि से विवाहित होने वाली कन्या अपनी इच्छा के मुताबिक जरूरी सामान खरीद सकेगी।
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