भोपाल
प्रदेश सरकार भले ही पिछले आठ सालों से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रही हो, लेकिन महिला पुलिस अफसरों और कर्मियों का बल कुल फोर्स का दस फीसदी भी नहीं हैं। प्रदेश में कुल बल में महिला बल की उपस्थिति लगभग नौ हजार की ही है। इनमें आईजीएस अफसर से लेकर आरक्षक तक शामिल हैं।
मध्य प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रही है, वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी कर पुलिस भर्ती में महिलाओं को तीस प्रतिशत से आरक्षण बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया था। तीस प्रतिशत से पहले प्रदेश में महिलाओं को दस प्रतिशत आरक्षण मिलता था। इसके बाद भी प्रदेश में महिला पुलिस बल की संख्या स्वीकृत बल से दस प्रतिशत भी अब तक नहीं पहुंच सकी है।
3 सेंटीमीटर की छूट भी मिली है
महिला पुलिस बल बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन इसके बाद भी महकमें में महिला बल की संख्या दस फीसदी भी नहीं हुई। पुलिस भर्ती में वर्ष 2020 से पहले तक महिलाओं की 155 सेंटी मीटर ऊंचाई की बाध्यता थी, इसके चलते महिलाओं की भर्ती के लिए आरक्षण में तय पद ही नहीं भरे जा रहे थे। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार किया, इस प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई। उसके बाद वर्ष 2020 में महिलाओं के लिए औसत लंबाई 158 सेंटी मीटर से घटाकर 155 सेंटी मीटर कर दी गई थी।
4 भर्तियों में मिला 6 हजार का बल
मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के बाद अब तक चार बार भर्तियां हो चुकी है। इसमें 7179 महिला कॉन्स्टेबलों के पद भरे जाने थे, लेकिन इतनी संख्या में महिलाएं मिली ही नहीं। नतीजे में 5836 की ही भर्ती हो सकी। गौरतलब है के एमपी में महिलाओं के लिए पहले 10 प्रतिशत का ही आरक्षण था। इसके बाद 2014 में सरकार ने पुलिस महकमें की भर्तियों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिया। इसके अगले साल बाद ही ये आरक्षण बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया।
प्रदेश में इस वक्त महिला पुलिस बल
मध्य प्रदेश में एक लाख बीस हजार के लगभग स्वीकृत पुलिस बल हैं। इसमें से महिला पुलिस बल की संख्या सिर्फ 9 हजार 368 है। इसमें आईपीएस अफसर से लेकर आरक्षक तक शामिल हैं। इनमें 27 आईपीएस अफसर हैं। जबकि 58 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, 136 डीएसपी, 227 निरीक्षक, 20 रक्षित निरीक्षक, 90 सूबेदार, 871 उपनिरीक्षक, 338 सहायक उपनिरीक्षक, 1005 प्रधान आरक्षक और 6 हजार 596 आरक्षक महिलाएं हैं। प्रदेश के कुल स्वीकृत बल का यह आठ प्रतिशत है।
