भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सात वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के मेनिफेस्टो पर बात की। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, कश्मीर के लोगों की बात करते हो तो वहां चुनाव तो कराओ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की और आखिरी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले। सातों नेताओं ने मेनिफेस्टो के मुद्दों पर अलग-अलग बात की। कमलनाथ के मौजूद न रहने पर पटवारी ने कहा उनके कार्यक्रम पहले से फिक्स थे हमारी बात हो गई थी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, राहुल गांधी ने पहले 4 हजार किलोमीटर पदयात्रा कर देश के दर्द को समझा और जीकर देखा। दूसरी बार में 6700 किमी की यात्रा की। उसमें उन्होंने जनता के जो दर्द को देखा उसे कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में शामिल किया। पार्टी ने जनता को देने के लिए न्याय पत्र बनाया है। ये पांच न्याय हैं- युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी। हमने 25 गारंटियां भी दी हैं। केंद्र में 30 लाख नौकरियां खाली हैं।
जीतू पटवारी ने कहा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। हम पक्की नौकरी देंगे। ग्रेजुएट हुए बच्चे को एक लाख रुपया देंगे। युवा रोशनी योजना में 5000 करोड़ का नियम बनाकर फंड वितरण किया जाएगा। इसमे नए स्टार्टअप शुरु करने पर ये फंड दिया जाएगा। मप्र में पेपरलीक में रिकॉर्ड बना। शिवराज जी पर 18 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए पेपरलीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई। हम पेपरलीक न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
विवेक तन्खा ने की संवैधानिक न्याय पर बात
राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने संवैधानिक संस्थाओं, सिविल सोसाइटी की गारंटियों पर कहा- मैं संवैधानिक न्याय पर बात करने आया हूं। संसद में जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो संवैधानिक नहीं हैं। मैने उप राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। मैंने कहा है- आपने व्यवस्था बनाए दी। विपक्ष न बोल सकता है न विरोध कर सकता है। मेने इंग्लैंड के पार्लियामेंट का उदाहरण दिया। वहां सदन 100 दिन चलता है। हमारा सदन कितने दिन चलता है। आप विपक्षी सांसदों को निलंबित कर देते हैं। क्या ये न्याय है। मुझे खुशी है पत्र में जो बातें मैने लिखी उसे हमारी पार्टी ने मेनिफेस्टो में डाला हैं।
उन्होंने कहा, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस कानून बनाएगी। 3 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। क्या गरीबों को न्याय मिल पाता होगा? बीजेपी इसमे खुश है की लोगों को न्याय न मिल पाए। लॉ मिनिस्टर ने एक बार सांसद में कहा कि जमानत के केस सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं। मेरे कहना है जब केजरीवाल, संजय सिंह को जमानत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। आपको न्यायपालिका में जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। एआई कि तकनीक न्यायपालिका में लानी चाहिए। तन्खा ने कहा इनकम टैक्स ने कांग्रेस से क्या किया? कांग्रेस का पूरा पैसा हड़प लो चुनाव ना लडऩे दो। अगर पूरी व्यवस्था डरी रहेगी तो इसे मैं प्रजातंत्र नहीं मानता। तंखा ने कहा कश्मीर के लोगों की बात करते हो तो वहां चुनाव तो कराओ।
उमंग सिंघार ने कहा आदिवासियों के पास अधिकार नहीं
हर समाज को बदलाव की जरूरत है। आज जिस तरह से एससी, एसटी और सर्वहारा वर्ग बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं हो रही। बीजेपी घोषणा पत्र में तो लाती है मगर करती कुछ नहीं। अमित शाह मंडला और शहडोल के दौरे पर आए थे। उन्होंने आदिवासी अधिकार की बात कही थी। लेकिन, कई सालों से जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों के पास अधिकार नहीं है। कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम के लिए कानून स्थापित करेगी।