भोपाल। मध्यप्रदेश में 50 फीसदी कमीशन मांगने का एक और लेटर सामने आया है। इस बार रीवा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। 14 अगस्त को लिखा गया पत्र अब सामने आया है। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री व भाजपा नेताओं को 50% कमीशन के सबूत चाहिए थे। आप लोगों के डर से ज्ञानेंद्र अवस्थी सामने नहीं आया था, लेकिन पीयूष पांडेय किसी भी मंच पर 50% कमीशन के आरोपों पर बात करने के लिए तैयार है। अब जाइए और जाकर फिर से मेरे और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक और एफआईआर करवाइए।
ये लेटर संगठन की ओर से पीयूष पांडे ने जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है…
पत्र में संगठन की ओर से रीवा के रहने वाले पीयूष पांडे ने आरोप लगाया कि रीवा समेत दूसरे जिलों में गौशाला निर्माण में घोटाला किया गया है। अव्वल तो मनरेगा के तहत बनने वाली गौशालाओं का काम अफसरों से साठगांठ कर बाहरी लोगों को दिया गया। उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया। उनका भुगतान भी नहीं किया। कहा गया कि 50 फीसदी रुपए कमीशन के काट लिए गए। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, सांसद, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ से करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में रीवा जिला कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।