नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) का बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था काफी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ऐसे में सरकार के पास डीए एरियर देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है।
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने सरकार से बार-बार डीए एरियर जारी करने की मांग की थी, लेकिन सरकार उनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हुई।