3 Dec, 2022 09:15 AM IST BY
आईटी राज्य मंत्री ने कहा कि कम्यूटर इमरजेंसी एडवांस टीम समस्या को सुलझाने में लगी है। इन्होंने पता लगा लिया है कि ये ब्रीच कैसे हुआ है और हम सरकार की तरफ से पूरी सहायता दे रहे हैं। मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि हम डिजिटल पर्सनल डेटा बिल ला रहे हैं। इस लेकर लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि डेटा इकट्ठा करने वाले प्लेटफॉर्म पर नकेल कसा जा सके। अगर ये प्लेटफार्म डेटा ब्रीच करेगा तब 500 करोड़ रुपए तक उसपर पेनाल्टी लगेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि इस बजट सत्र में इस बिल के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एक बार ब्रीच करने पर 500 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा और इस सरकार बढ़ा भी सकेगी। इससे लोगों के डेटा की सुरक्षा हो सकेगी।