नई दिल्ली
शपथ लेने के तुरंत बाद, कर्नाटक में सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी द्वारा किए गए वादे को लागू करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही, राज्य के वित्तीय घाटे के लिए केंद्र को दोषी ठहराया, क्योंकि 15वें वित्त आयोग के 5,495 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान राज्य को नहीं दिया गया था।
डीके शिवकुमार बने डिप्टी सीएम
डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के एकमात्र उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कई दिनों तक पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर विचार किया, जिसके बाद यह फैसला लिया है। दरअसल, राज्य में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है।
आठ विधायकों ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ, आठ अन्य विधायकों ने भी कर्नाटक कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। आठ विधायकों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, पार्टी के विधायक जी परमेश्वर और एमबी पाटिल शामिल हैं। शपथ लेने वाले अन्य विधायकों में केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, सतीश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी और बीजेड जमीर अहमद खान शामिल हैं।
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे कई वरिष्ठ नेता
इस अवसर पर गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी ने कई विपक्षी दलों और उनके नेताओं को भी निमंत्रण भेजा था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उपस्थित अन्य विपक्षी नेताओं में शरद पवार और कमल हासन भी शामिल थे।
पांच वारंटियों को लागू करने के आदेश जारी
शपथ ग्रहण के बाद सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले पार्टी द्वारा दिए गए पांच वारंटियों को लागू करने के आदेश जारी किए। यहां विधान सौध में पहली कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया ने कहा, “घोषणा पत्र में पांच गारंटी का वादा किया गया था और पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन पांच गारंटी के कार्यान्वयन का आदेश दिया गया।”
केन्द्र पर लगाया आरोप
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के कुछ घंटों बाद, सिद्दरमैया ने पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यह कहते हुए हमला किया कि पहले शासन करने वाली सरकार बेकार थी। उन्होंने कहा, “जो सरकार पहले शासन कर रही थी, वह बेकार थी। वे हमें करों का हिस्सा ठीक से नहीं दिला सके। केंद्र को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हमें 5,495 करोड़ रुपये देने हैं।” कर्नाटक विधानसभा का सत्र अगले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को होना है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ पार्टी की घोषणाओं और चुनावी वादों के बीच भारी अंतर का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेर रही है।
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